९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सचिवहरूको सरुवा ‘क्याडर बेस’मै गर्ने मुडमा प्रधानमन्त्री देउवा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सचिवहरूको सरुवा ‘क्याडर बेस’मै गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ सरकार गठनसँगै लामो अवधि भई सकेका सचिवहरूलाई सरुवा गर्ने तयारी भई रहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सचिवहरूको सरुवा ‘ट्र्याक रेकर्ड’ र ‘क्याडर बेस’ मै गर्न लागेको सिंहदरवार उच्च स्रोतले प्रशासनलाई बतायो ।

‘दौडधुप गरेकै र शक्तिकेन्द्र धाएकै आधारमा सचिवको सरुवा गर्दा स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्रबाट सरकारले राम्रो काम लिन नसक्ने भएकाले अनुभव र क्षमताकै आधारमा गर्ने मुडमा प्रधानमन्त्रीज्यू पुग्नुभएको हो’ ती स्रोतले प्रधानमन्त्रीले भनाई उधृत गर्दै प्रशासन सिंहदरबार ब्युरोसँग भने, ‘सिस्टमअनुसार नै गर्ने भन्ने कुरा छ’

यसअघि कतिपय अवस्थामा मन्त्रीको चाहनामा पनि सचिवको अदलबदल हुने गरेकोमा अव त्यसलाई सुधार्दै सचिवको सरुवा मन्त्रीको चाहनामा नभई प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा हुनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उठेको छ । यद्यपि नयाँ मन्त्रिमण्डलपछि मात्रै सरुवा गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ ।

सचिव सरुवा हुने गाईगुईसँगै निजामतीमा सबैभन्दा शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालयको रूपमा लिइने गृह सचिवको लागि दौडधुप सुरु भएको छ । यसअघि नै क्याडर र क्षमताका आधारमा सरुवा नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका गृहका दाबेदार सचिवहरू अहिलेको सरकारले न्याय गर्ने आशामा छन् ।

नयाँ सरकार गठन लगत्तै गृह सचिवको सूचीबारे छलफल भए पनि गृहमन्त्रीले यो एउटै मात्र दलको सरकार नभई धेरै वटा दलहरू सम्मिलित भएको र छलफल गरेर मात्रै जाँदा राम्रो भएकोले केही दिन रोकौँ भनेपछि त्यति बेला गृह सचिवको सरुवा रोकिएको थियो ।

सिङ्गो मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको गृह मन्त्रालयमा आउने सचिव राजनीति र प्रशासनलाई राम्ररी बुझेको मात्रै होइन, जिल्लाको प्रशासन प्रमुख सिडिओको समेत नेतृत्व गर्ने भएकोले न्यायिक र जनभावना बुझ्ने व्यक्ति पनि आवश्यक रहने एक पूर्वगृहसचिवले बताए ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन हुनु त्यति अश्वभाविक नभए पनि यसरी सरुवा गर्दा नैतिकता, इमानदारिता, नेतृत्व क्षमता तथा ट्र्याक रेकर्डलाई भने बिर्सन हुँदैन । राजनीतिक आस्थाकै आधारमा हिजो गरिएका कतिपय निर्णय पनि गलतै थिए भने आज पनि त्यसो नै गरिए त्यो पनि गलत नै हुनेछ । यसर्थ विगतका कमिकमजोरीहरुलाई पनि सुधार्दै स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई न्यायिक निर्णयका आधारमा डोर्‍याउन सके मात्रै सरकार सफलतातिर उन्मुख हुनेछ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस