सिन्धुपाल्चोक । सात वर्षअघि साउन १७ गते जुरे माथिबाट पहाड खस्दा जुरेका सिङगो बस्ती पुरियो भने १४५ जनाको ज्यान गयो । सयौँ विस्थापित भए । जुरे पहिरोपीडितले अहिलेसम्म पनि न्याय र राहत पाएका छैनन् । पीडा भुल्न नै सकेका छैनन् उनीहरुले ।
पहिरोपीडितका लागि देश विदेशबाट दाताले दिएको रु दुई करोड २४ लाख राहत रकम सात वर्षसम्म सरकारी खातामा रोक्का भएर बस्यो । पहिरोपीडितको राहत रकमका लागि पटक–पटक पहिरोपीडित जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए, गृह मन्त्रालयसम्म पनि धाइरहे । सात वर्षसम्म पनि जसका नाममा पैसा सङ्कलन भयो उनीहरुले नै पाएनन् । न त उनीहरुका लागि पुनर्वासको योजनाले नै मूर्तरूप लिन सक्यो ।
सात वर्ष बित्दासमेत आफूहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारी तवरबाट केही प्रयास नभएकाप्रति जुरे पहिरोपीडित बलेफीका रामबहादुर तामाङले आक्रोश पोखे । पीडितको राहत रकम वितरणका लागि गृह मन्त्रालयदेखि जिल्लाका समितिले समेत अध्ययन समिति गठन गर्यो । तत्कालीन जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधिसमेत रहेका गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष सोम सापकोटा, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष युवराज पुरी र नापी कार्यालय प्रमुख शरद् मैनालीको अध्ययन समितिले तत्काल राहत वितरण गर्न प्रतिवेदन पेश गरेको समितिका सदस्य सापकोटाले बताए। त्यसपछि गृह मन्त्रालयको सहसचिवस्तरीय टोलीले समेत स्थलगत अध्ययन गरेको बलेफी–८ का अध्यक्ष चरीबहादुर तामाङले सुनाए।
निर्वाचित प्रतिनिधिले राहत उपलब्ध गराउन प्रयत्न पनि गरे तर सार्थक हुन सकेन । ‘हामीले पीडितको नाममा रहेको राहत वितरण गर्न जिल्ला प्रशासनलाई आग्रह ग¥यौँ, दबाब दियौँ, ज्ञापनपत्र बुझायौँ तर पनि पीडितको सहयोग वितरण भएको छैन’, बलेफी गाउँपालिका अध्यक्ष केदार क्षेत्रीको भनाइ छ ।
विसं २०७१ साउन १७ गते बिहान ३ बजे बलेफी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको सिमानामा ठूलो पहिरो गएको हो । तीनैवटा स्थानीय तहमा ठूलो मानवीय र भैतिक क्षति भयो । अरनिको राजमार्ग पूर्णरूपमा लामो समय बन्द रह्यो । भोटेकोशी र सुनकोशी नदीको सङ्गमस्थलबाट लगभग चार किलोमिटर दूरीमा पर्ने जुरेमा पहिरोले १८ घण्टा नदी थुनिँदा जुरे आसपासमा आक्रान्त थियो । सबैको मनमा त्रास थियो । सुनकोशी नदी तटीय क्षेत्रका लामोसाँघु, खाडीचौर, बलेफी, सुकुटेबाट काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीसम्मका नागरिक लामो समय त्रासमा रहे । बाह्रबिसे बजारसम्म थुनिएको नदीले डुबाउने सम्भावना बढेपछि बजार र बस्ती पूरै खाली गरिएको थियो । सानीमा जलविद्युत् आयोजना र सुनकोशी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधसहित विद्युत्गृहसम्म क्षति पुग्यो ।
पहिरोपीडितको खाता फुकुवा भए पनि सङ्कलित रकम वितरण गर्ने वा पहिरोपीडितलाई घर नै बनाइदिने भन्ने टुङ्गोमा पुग्न नसकेपछि दैवी प्रकोप उद्धार समितिले सरोकारवाला तथा पीडितसँग पटक–पटक छलफल चलायो । पटक–पटकका छलफल सार्थक हुन सकेनन् ।
सात वर्षसम्म सरकारी खातामा जम्मा भएर बसेको रकमको आशमा बाँचेका अधिकांश पहिरोपीडितले दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग घर घडेरीकै माग गरेका छन् । केही पहिरोपीडितले भने रकम नै वितरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सङ्कलित राहत रकम सबै पीडितलाई वितरण गर्दा थोरै रकम हात पर्ने भएपछि कतिपय पहिरोपीडितले सरकारले घरघडेरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । पहिरोपीडितका पीडा राजनीतिक नारा मात्र बनिरह्यो । आफ्ना सरकार आए पीडितलाई रकम दिलाउने नारा बनाएका कम्युनिष्ट र कांग्रेस दुवैले जुरेपीडितलाई रकम दिलाउन भने सकेनन् । तत्कालीन सांसद मोहनबहादुर बस्नेतदेखि हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासम्म आइपुग्दा जुरेपीडितको सम्बोधन गर्नमा सबै चुकेका छन् ।
विसं २०७६ मङ्सिर १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पहिरोपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह रकम मात्रै उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो । त्यसपछि सरकारले गरेको निर्णय स्वीकार नभएपछि फेरि स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्य नहुने जानकारी पठाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
