१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रासायनिक मलको व्यवस्थापन गर्न आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । खाद्यका लागि कृषि अभियानले किसानलाई सहज रूपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले आज (सोमबार) एक विज्ञप्ति जारी गरी मलको दीर्घकालीन समस्या समाधान गरी किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले खेतीपातीलाई नभई नहुने मलको समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो गर्दै अभियानले रासायनिक मल घातक भए पनि त्यसको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसकेको गुनासो गर्दै अभियानले रासायनिक मलका व्यवस्थापन नभए त्यसको विकल्प दिन आग्रह गरेको छ ।

किसान अहिले मलका लागि भौँतारिरहेका छन् । रासायनिक मल दिन नसकेपछि जैविक मलको व्यवस्थापनमा लाग्न पनि अभियानले सुझाव दिएको छ ।

अहिलेको समाधान जैविक मल नै रहेको उल्लेख गर्दै अभियानले किसानका लागि समयमा मल नपाउने कुरा कुनै बहानामा क्षम्य नहुने पनि अभियानले भनेको छ । मलको दीर्घकालीन समाधान खोज्न, रासायन र विषादीको दुष्परिणाम घटाउँदै जान, माटोमा भएको जैविक तìव र पोषण बढाउनेतर्फ ख्याल गर्न पनि अभियानले आग्रह गरेको छ ।

संविधानको धारा ५१ को (ङ) को किसानका अधिकारको व्यवस्थालाई लागू गर्न बनेको भू उपयोग ऐन र खाद्य आधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन बने पनि यसको कार्यान्वयन नभएको अभियानले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस