१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चको गतिरोध हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ, समन्वय समिति आवश्यक छैन : नेता सिंह

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । साथै उनले राजनीतिक समन्वय समिति आवश्यक नरहेको धारणा पनि राखेका छन् ।

गणेशमान सिंहको १०७ औँ जन्म जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेता सिंहले सो धारणा राखेका हुन् ।

न्यायालयमा देखिएको समस्याको कारण जनतालाई असुविधा भएको भन्दै उनले भने, ‘कुनै व्यक्तिको स्वार्थका लागि जनताले दुःख पाइरहेका छन्, संविधानको भावना र मर्म अनुसार विधिसम्मत तरिकाले यो समस्या समाधान गर्नु पर्दछ । अब यसका लागि सरकार नै अग्रसर हुनु पर्दछ ।’

न्यायालयमा देखिएका समस्या त्यहीभित्रबाट समाधान होस् भनेर मात्र नहुने उनले बताए । ‘सरकार यस विषयमा मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘गठबन्धन अनिर्णयको बन्दी हुनु हुन्न ।’

‘न्यायालयमा देखिएका समस्या त्यहीँ भित्रबाट समाधान होस् भनेर मात्र हुँदैन । सरकार यस विषयमा मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘गठबन्धन अनिर्णयको बन्दी हुनु हुन्न ।’

अर्को एक प्रसङ्गमा उनले सत्ता गठबन्धनले बनाएको राजनीतिक समन्वय समिति आवश्यक नभएको बताए ।

नेता सिंहले भने, ‘काम त सरकारले गर्नुपर्ने हो । तर समन्वय समिति बनाइएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो आवश्यक छ जस्तो मलाई लागेको छैन ।’

‘नाम जे दिए पनि सरकारलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमबाट यो बनेको छ । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा यो आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस