१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल करिब ५५ वर्षपछि अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने भएको छ ।

राष्ट्रसङ्घको ७६ औँ महासभाले अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो ।

नेपाल सन् १९७१ देखि राष्ट्रसङ्घको अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा थियो ।

सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृतबहादुर राईले महासभामा बोल्दै नेपालको स्तरोन्नतिका लागि विकास सुधारका लागि विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहयोगमा वृद्धि तथा सहजीकरणमा आफ्नो पहल रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालका लागि यो ऐतिहासिक अवसर हो, जसले आफ्नो मुलुकको विकास प्रगतिलाई विश्वसामु प्रस्तुत गरेर देखाउन पाउने महत्वपूर्ण ढोका खोलिदिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको वक्तव्यका अनुसार नेपालसहित बङ्गलादेश र गणतन्त्र लाओसलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि पूर्व तयारीको पाँच वर्षे समय दिइएको छ ।

यस अवधिमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य हुनुका साथै कोभिड महामारीपश्चात्को पुनः प्राप्तिसँगै आर्थिक विकासका लागि आफ्ना रणनीतिक योजना र नीतिहरू लागू गरेर विकासको बाटोमा लम्कन सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा गरेको छ ।

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने अवधि सन् २०२६ को डिसेम्बरसम्म भने नेपालले अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा प्राप्त सबै प्रकारका सहुलियत, सुविधा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरिरहने जनाइएको छ ।

नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक र सामाजिक परिषद्ले गत असारमा स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । नेपालले स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक मापदण्ड सन् २०१५ र २०१८ मा पूरा गरिसकेको थियो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा प्रतिव्यक्ति आय, मानवीय सम्पत्तिको सूचक र वातावरणीय जोखिमको सूचकमध्ये दुई वटा मापदण्ड नेपालले पूरा गरेपछि स्तरोन्नतिको सूचीमा नेपाल उक्लेको थियो ।

स्तरोन्नति भएपछिको सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई सन्तुलन गर्न तीन वर्षको समय दिने चलन छ तर कोभिड महामारीलगायतका समस्या थपिएका कारण नेपाल सरकारले गरेको आग्रह स्वीकार गर्दै दुई वर्ष थप गरेर पाँच वर्षको समय नेपालका लागि समय रेखा तोकिएको हो । जसअनुसार नेपालले सन् २०२६ भित्र आफ्नो अवस्था सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार कुनै पनि मुलुकले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न प्रतिव्यक्ति आय एक हजार २२२ अमेरिकी डलर हुनुपर्ने जनाएको छ । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १९१ अमेरिकी डलर रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस