२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनुगमन संयन्त्रलाई एकीकृत गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुगमनलाई थप व्यवस्थित गर्न अनुगमन संयन्त्रलाई एकीकृत गर्ने भएको छ ।

अनुगमनमा एकीकृत गरिने विभिन्न क्षेत्र दैनिक प्रयोग हुने खाद्यान्न, तरकारीलगायत उपभोग्य वस्तुको भण्डारण, मूल्य र बजार, महानगरमा दर्ता हुने उजुरी तथा दर्तासँग सम्बन्धित विषय, फैसला कार्यान्वयनको अवस्था, जनजीवनलाई सहज बनाउन हेर्नुपर्ने विषय, सार्वजनिक सम्पत्तिको स्थानान्तरण रहेका छन् ।

त्यसैगरी संरक्षण र उपयोग, निर्माणकार्य, आफैँले बनाएको कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, ऐनले दिएका जिम्मेवारी उपयोगको अवस्थालाई एकीृकत गरी अनुगमनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लागिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आउने दिनहरूमा अनुगमनबाट देखिएको अवस्थालाई सफ्टवेयरमार्फत सम्बन्धित अधिकारीकामा जानकारी दिने, तुलना गर्ने, सुधार हेर्ने प्रणाली आवश्यक भएको एकीकृत संयन्त्र आवश्यक भएको हो ।

महानगरपालिकाले विगत साढे चार वर्षको अवधिमा ६५ कानुन तर्जुमा गरेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता डङ्गोलले यीमध्ये अनुगमनसम्बन्धी ‘काठमाडौँ महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७७’ जारी भएको बताए ।

स्थानीय वस्तु तथा सेवा स्वच्छ बजारका लागि जारी गरिएका उक्त ऐनमा महानगर आफैँले निरीक्षण अधिकृत तोकेर अनुगमनका माध्यमबाट अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप रोक्ने व्यवस्था गरेको छ । अब निर्माण हुने एकीकृत प्रणालीबाट विगतमा हुने गरेका असमन्वय हटेर जाने तथा कामको प्रगतिको एकात्मक प्रणालीबाट अभिलेखीकरण हुने विश्वास महानगरपालिकाको छ ।