विराटनगर । प्रदेश नं १ मा स्थापित पर्यटन विकास बोर्ड वर्तमान सरकारले खारेज गरेको निर्णयमाथि उच्च अदालत विराटनगरमा परेको रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएपछि बोर्डमा आबद्ध सदस्य उत्साहित भएका छन् ।

बोर्डका उपाध्यक्ष फणिन्द्र अधिकारीले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पर्यटनको माध्यमबाट दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन गरी देशको आर्थिक समृद्धि गर्ने क्षेत्रको विकास गर्ने संस्था खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय गलत भएको बताए ।

उनले प्रदेश पर्यटन विकास ऐन, २०७६ को दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली–२०७८’ लागू गरी प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गरेको थियो ।

अघिल्लो सरकारले छ जनालाई तीन वर्षका लागि नियुक्त गरी कार्यभार सम्हालीसकेको अवस्थामा गत मङ्सिर ९ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कानुनको गलत व्याख्या गरी प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली, २०७८ खारेज गरिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि पुनः यही पुस १ गते विपक्षीको नाममा प्रमाणसहित पुस ८ गते उपस्थित हुन आदेश जारी भएको थियो ।

न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको संयुक्त इजलासले पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय कानुन अनुकूल नदेखिएको हुँदा निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मलाई नियुक्त खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी पुनः अन्तरिम आदेश प्राप्त भएको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए ।