१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

किर्ते हस्ताक्षर गरी पैसा पचाउने अध्यक्षविरुद्ध करिब १४ लाख बिगो दाबीसहित मुद्दा

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामुदायिक वनको सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्दै जुनतारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, इलामका अध्यक्ष राजेन्द्र थेबे विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अन्य पदाधिकारीलाई थाहा नै नदिई सामुदायिक वनको रकम हिनामिना गरेको भन्दै थेबे विरुद्ध अख्तियारले १३ लाख ९७ हजार ७७७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको हो ।

अख्तियारले शुक्रवार विशेष अदालतमा दर्ता गराएको मुद्दाअनुसार जुनतारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, इलामका अध्यक्ष राजेन्द्र थेबेले अन्य पदाधिकारीलाई थाहा नै नदिई र कोषाध्यक्षको नक्कली हस्ताक्षर गरी चेकबाट रकम निकालेर उपभोक्ता समितिको रकम हिनामिना गरेका थिए ।

अभियोग पत्र अनुसार इलाम जिल्ला, माई नगरपालिका वडा नं. ९९साबिकको चिसापानी बोरङ वडा नं.– ९० स्थित जुनतारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र थेबेले अन्य पदाधिकारीहरूलाई थाहा नदिई बाहिरको ठेकदार तथा सःमिलसँग समूहका गोलिया काठ दिन्छु भनी रकम लिएको तर नदिएको, २०७२ सालको हावाहुरीले ढलापडा गोलिया बिक्रीबाट प्राप्त रकम कोषाध्यक्षको चेकमा किर्ते सही गरी रकम निकाली हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन गरेको थियो ।

उजुरीमाथि अनुसन्धान हुँदा जुनतारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र थेबेले समूहको निर्णय किताब तथा चेक बुक लगायतका कागजातहरू आफूले राख्ने गरेको, वन उपभोक्ता समूहको नाममा जम्मा भएको रकम कोषाध्यक्षको दस्तखतसमेत किर्ते गरी रकम निकाली खर्च गरेको, उक्त सामुदायिक वनका कार्यक्रमहरूको खर्च विवरण तथा बिल भरपाईसमेत नदेखाई वदनियतपूर्ण ढङ्गले १३ लाख ९७ हजार ७७७ रुपैयाँ ४१ पैसा हिनामिना गरेको अभियोग पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर पुष्टि भएकाले उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र थेबेलाई बिगो बराबर १३ लाख ९७ हजार ७७७ रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम ऐ।को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम कैद तथा बिगो बमोजिम जरिबाना हुन माग दाबी गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस