२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एनआरएनए निर्वाचनको अनुगमनको जिम्मा परराष्ट्रले गठन गरेको समितिलाई दिनुपर्ने माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का तीन जना अभियन्ताले संघद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई एक पत्र पठाई परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको अनुगमन समितिले संघको निर्वाचनको सम्पूर्ण अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

पूर्वकेन्द्रीय सचिव जानकी गुरुङ, मानार्थ आइसीसी सदस्य शनिकुमार ओली र राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) अमेरिकाका सल्लाहकार वेद खरेलले संघका प्रमुख संरक्षक तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेलाई एक पत्र पठाउँदै त्यस्तो माग गरेका हुन् ।

‘एमआइएस प्रणालीद्वारा निर्वाचन गरिएका देश जापान, बेल्जियममा व्यापक विवाद उत्पन्न भएकाले संघले बनाएको एमआइएस प्रणालीमा हाम्रो विश्वास छैन। त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको अनुगमन समितिले निर्वाचनको सम्पूर्ण अनुगमन गर्नु पर्छ र त्यहि अनुगमन समितिमा आईटी विशेषज्ञ सहित सम्पूर्ण अनलाईन भोटिङ्गको निरिक्षण, सुपरिवेक्षण गरिनुपर्छ । प्रतिनिधिलाई पठाइने इमेलको दुरुपयोग नहोस भन्नका लागि अडिटर लगसम्म अनुगमन समितिको पहुंच हुनुपर्छ’, पत्रमा भनिएको छ।

उनीहरुले निवर्तमान समितिले प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) को नामावली पठाउने भन्ने निर्देशन खारेज गरी संघमा गत १८ वर्ष देखि भए गरिएको चलन, स्थापित मान्यता, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप नवनिर्वाचित कार्यसमितिले नै प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेका छन् ।