९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्व बैङ्कसँग रु १७ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण लिने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले ‘फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट’ का लागि विश्व बैङ्कसँग १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु १७ अर्ब) को सहुलियतपूर्ण ऋण लिनका लागि वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

नेपाल सरकारको यही माघ १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका मुख्य निर्णय सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो जानकारी दिएका हुन् ।

बैठकले हिमाल आरोहण दल (नेपाली सेना)का सदस्यलाई सलामी दस्तुर र धरौटी रकम छुट दिने, शिक्षक अस्पताल स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, यही माघ १९ गते सोनाम ल्होसारका अवसरमा नेपालभरका कार्यालयमा बिदा दिनेलगायत निर्णय गरेको पनि मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्षमा नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व अध्यक्ष समीरजङ्ग साहलाई बढीमा चार वर्षका लागि नियुक्ति दिने, नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा. डा. शिलु मानन्धरलाई नियुक्ति दिने, सरकारको सचिव पदमा सहसचिव रामेश्वर दङ्गाललाई बढुवा गर्ने, लोक सेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिसमा विभिन्न कर्मचारीलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र सो सरहको पदमा बढुवा गर्ने, कच्चा दूधको न्यूनतम मूल्य प्रतिलिटर ५६ रुपैयाँ ४ पैसा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै बैठकले विभिन्न मालपोत र नापी कार्यालयका लागि कार्यक्षेत्र निर्धारण पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस