१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भारतले नेपाललाई दिने अनुदान रु. १२ अर्ब

अ+ अ-

काठमाडौँ । भारत सरकारले वित्त वर्ष २०२२/२३ मा नेपाललाई अनुदान दिने गरी ७ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ (१२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बजेट छुट्याएको छ । यो अघिल्लो वर्षको बजेटमा छुट्याइएको रकम भन्दा कम हो ।

गत वर्षको बजेटले ९ अर्ब ९२ करोड भारु छुट्याएको थियो । सो वर्ष यो रकम संशोधन गरी भारतले ६ अर्ब ५० करोड भारुमा झारेको थियो ।

त्यसो त वित्त वर्ष २०२०/२१ मा भारतले ८ अर्ब ७९ करोड भारु रकम नेपाललाई अनुदान दिएको थियो ।

भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आज (मंगलबार) प्रस्तुत गरेको वित्त वर्ष २०२२र२३ को बजेटमा विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत भारतले मुलुकहरुलाई दिने अनुदान रकम छुट्याएको हो ।

भारतले सबैभन्दा धेरै अनुदान भुटानलाई छुट्याएको छ । भुटानलाई २२ अर्ब ६६ करोड भारु दिने भएको छ । भारतले अफगानिस्तानलाई २ अर्ब, बङ्गलादेशलाई ३ अर्ब, श्रीलङ्का २ अर्ब, मालदिभ्सलाई ३ अर्ब ६० करोड, मङ्गोलियालाई १२ करोड र अफ्रिकी मुलुकलाई २ अर्ब ५० करोड भारतीय रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस