६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसीसी संसद्मा छलफल हुनुपर्छ: उपमहासचिव ज्ञवाली

अ+ अ-

लुम्बिनी । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताबारे सार्वभौम ससंद्मा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले एमसीसी सम्झौताबारे जनतालाई यथार्थ जानकारी दिन पनि संसद्मा पेश गरेर छलफल हुनुपर्ने बताए ।

प्रेस चौतारी रुपन्देहीले बुटवलमा बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उपमहासचिव ज्ञवालीले एमसीसीको विषयलाई सभामुखले संसद्मा आउने ढोका बन्द गर्न नहुने भन्दै यसलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सार्वभौम संसद्मा छलफल हुनुपर्ने बताए ।

उनले सदनमा एमसीसीले प्रवेशपाएपछि मात्र एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट पारे ।

नेता ज्ञवालीले एमसीसी सम्झौताका विषयमा सरकार र सत्ता गठबन्धनका केही नेताले गिजोल्ने काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै पाँच महिनासम्म समय मागेर अहिले अन्योल सिर्जना गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको विश्वसनीयतासमेत सङ्कटमा पार्ने काम भएको बताए । उनले भने,‘अमेरिकातर्फ फर्केर एउटा कुरा र नेपालतर्फ फर्केर अर्को कुरा गर्ने दोहोरो चरित्र देखियो ।’

उनले एमसीसी सम्झौता गर्दा तत्कालीन अवस्थामा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा काँग्रेस–माओवादी संयुक्त सरकार रहेको भन्दै अहिले एमसीसीलाई टुङ्गोमा पुर्याउने काम यो गठबन्धनको जिम्मेवारी भएको बताए ।

नेता ज्ञवालीले स्थानीय तह लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ भएकाले कुनै बहानाबाजी र अलमल नगरी अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिनुपर्ने बताए । उनले समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नभए लोकतन्त्र धरापमा पर्ने बताए । उनले भने, ‘एमालेलाई निर्वाचन टार्ने कुनै पनि बहानाबाजी मान्य छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस