२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रसंघमा नेपालसहित १४१ मुलुक उभिए युक्रेनको पक्षमा

अ+ अ-

काठमाडौँ – संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालसहित १४१ मुलुक रुसले आक्रमण गरेको युक्रेनका पक्षमा उभिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले बुधवार युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको भर्त्सना गर्दै लडाइँ रोक्न र आफ्ना सैनिक फिर्ता गर्न रुससँग माग गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको छ।

नेपालले उक्त प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरेको छ। यसअघि गत सोमबार जेनेभामा भएको राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषद्मा पनि नेपालले युक्रेनका विषयमा आपत्कालीन छलफल हुनुपर्ने पक्षमा मत हालेको थियो।

बुधवार राति भएको महासभाको मतदानमा चीन र भारत भने अनुपस्थित रहेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। गत बिहीबार रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको थियो।

सुरुदेखि नै यी दुई मुलुकले आक्रमणको विरोध गरेका छैनन्। मानव अधिकार काउन्सिलको मतदानमा त चीनले रुसको पक्षमा मत हालेको थियो। बुधवार को मतदानमा भारत र चीनसहित ३५ मुलुक अनुपस्थित भएका थिए।

रुसका पक्षमा भने पाँच भोट आएको थियो। उत्तर कोरिया, सिरिया, बेलारूस र इरिट्रियाले रुससँगै मिलेर विपक्षमा भोट हालेका थिए। महासभाले पारित गरेको प्रस्ताव बाध्यकारी नहुने भए पनि यसले कूटनीतिक रूपमा रुसलाई विश्वमा एक्लाएको छ।

नेपाल सुरुदेखि नै युक्रेनमाथि भएको रुसी आक्रमणको विरोधमा छ। सार्वजनिक रूपमै नेपालले आफूलाई युक्रेनको पक्षमा उभ्याएको यो चौथो पटक हो। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको पहिलो दिन नै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

उक्त विज्ञप्तिमार्फत नेपालले युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमण संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र विपरीत भएको बताएको थियो।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुनुका नाताले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डताको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘कुनै पनि सार्वभौम मुलुकविरुद्ध कुनै पनि परिस्थितिमा शक्तिको प्रयोग गर्ने कुराको नेपाल विरोध गर्छ र कूटनीति र वार्तामार्फत विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न सकिने विश्वास गर्छ।’ नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा पनि युक्रेनको पक्षमा भोट हालेको छ।

सोमबार जेनेभामा भएको परिषद्को बैठकमा राष्ट्रसंघका लागि युक्रेनका राजदूतले रुसी आक्रमणबारे आपत्कालीन छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। परिषद् सदस्य रहेको रुसका प्रतिनिधिले भने यस्तो छलफल जरुरी नरहेको बताएका थिए। विवाद भएपछि प्रस्तावमाथि मतदान भएको थियो।

मतदानका क्रममा नेपालले युक्रेनको प्रस्तावमाथि छलफल हुनु पर्ने पक्षमा भोट दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिइन्।