२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जातीय विभेद हुने गरी फेसबुकमा लेख्नेलाई दुई महिना कैद सजाय

अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत दिपायल, राजपुरले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडलाई जातीय विभेद हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने एक व्यक्तिलाई दुई महिना कैद सजाय र २० जरिवाना सुनाएको छ ।

कैलाली बोराडाडीका ओमप्रकाश पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत जातीय विभेद हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनलाई उच्च अदालतले दुई महिना कैद र २० हजार जरिवाना हुने गरी सजाय सुनाएको हो ।

उच्च अदालत दिपायलका कामु मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश सागर विष्टको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीले अदालतसमक्ष गल्ती महसुस गरेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै न्यूनतम सजाय गर्दा न्यायको मक्सद पूरा हुने हुँदा उक्त सजाय गरेको उच्च अदालत दिपायल राजपुरका सूचना अधिकारी नरबहादुर नेगीले जानकारी दिए ।

पाण्डेले विसं २०७७ वैशाख २७ गते आफ्नो फेसबुक पेजमामा धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख वडलाई लक्षित गर्दै जातीय विभेद हुने गरी लेखेको विषयमा उजुरी परेको थियो । तत्कालीन समयमा पतिराम सोवसहित चार जनाले पाण्डे विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा जाहेरी दिएका थिए । सोही मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतले विसं २०७७ मङ्सिर ३० गते प्रतिवादी पाण्डेलाई ५०० जरिवाना गराएको थियो ।

उच्च अदालत दिपायलले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै प्रतिवादीलाई दुई महिना कैद र २० हजार जरिवाना सहितको सजाय सुनाएको हो ।