१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एनआरएनएको निर्वाचन रोकेर दुवै पक्षलाई छलफलमा आउन अदालतको अन्तरिम आदेश

अ+ अ-

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को निर्वाचन रोकेर छलफलमा आउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले सोही अदालतको आदेश विपरीत निर्वाचनको घोषणा गरेपछि दुवै पक्षलाई अदालतले बोलाएको हो ।

निर्वाचन र महाधिवेशन प्रक्रिया तत्काल रोक्न पाटन उच्च अदालतले चैत ९ सम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश दुर्गाबहादुर विश्वकर्माको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी बुधबार (९ चैत) मा बोलाउने र त्यतिन्जेलसम्म निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न आज (सोमबार) अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।

दुवै पक्षलाई आ-आफ्नो प्रमाणसहित छलफलका लागि अदालतले बोलाएको छ । अदालतको आदेशपछि घले समूहले निर्वाचन गराएमा मानहानिको मुद्दा दर्ता गर्ने अर्को पक्षको तयारी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस