१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मनाङमा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी तीव्र

अ+ अ-

मनाङ । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि हिमाली जिल्ला मनाङमा तयारी तीव्र पारिएको छ । निर्वाचनका लागि जिल्लामा २०० कर्मचारी खटाइने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका अन्य दल दर्तादेखि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मतदाता नामावली अद्यावधिकलगायत आवश्यक काम तीव्र गतिमा भइरहेको कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी पुष्पराज शर्माले जानकारी दिए।

निर्वाचन आयोगले जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पुनाराम खनाललाई जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी तोकेको छ । आयोगले नासों गाउँपालिकाका लागि जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार तारादत्त बडू, नार्पाभूमि गाउँपालिकाका लागि सरकारी वकिल कार्यालयका दिनेशकुमार रेग्मी र ङिस्याङ गाउँपालिकाका लागि सरकारी वकिल कार्यालयका केदारनाथ उपाध्यायलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ ।

दलहरुले चुनावी तयारी गरिरहँदा निर्वाचन कार्यालयले पनि आफ्ना काम अघि बढाएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिएसँगै निर्वाचनका लागि स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापनादेखिका निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको उनले बताए ।

निर्वाचन अधिकृतका लागि स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना गर्ने, फर्निचर, सिसी क्यामरा र इन्टरनेटजस्ता आवश्यक सुविधा मिलाउने कार्य भइरहेको छ ।

मतदान र मतगणनाको जानकारी आयोगमा श्रव्य र दृश्य दुवै माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्यहरु भइरहेको निर्वाचन अधिकारी शर्माले जानकारी दिए।

उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्लामा छ वटा मान्यता प्राप्त दलबाहेक थप पाँच वटा दल दर्ता भएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, नेकपा समाजवादी पार्टी, सामाजिक एकता पार्टी र उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ता भएका हुन ।

जिल्लामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत (समाजवादी), जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलका रुपमा सक्रिय छन् ।

तीमध्येका अधिकांश दलले चुनावी अभियान थालिसकेका छन् । मुख्य दलहरू चुनावी अभियान लिएर गाउँका टोल–टोलमा पुग्न थालेका हुन् ।

आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मनाङमा २८ वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । जिल्लामा कूल छ हजार ४९६ मतदाता छन् । ती मतदातामध्ये तीन हजार ३४८ महिला र तीन हजार १४८ पुरुष मतदाता रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

मनाङ देशभरको सबैभन्दा कम मतदाता रहेको जिल्ला हो । विकट र थोरै जनसङ्ख्या रहेकाले जिल्लामा माग भएको म्यादी प्रहरीभन्दा आधा कमको आवेदन परेको छ ।

निर्वाचनका निम्ति २५८ म्यादी प्रहरीको माग गरिएकामा तोकिएको समयसम्म १४८को मात्र आवेदन परेकाले माग पूर्ति नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार निर्वाचनका लागि विगतमा जस्तै छिमेकी जिल्लाबाट पनि सुरक्षाकर्मी शोधभर्ना गरी सुरक्षा दिइने गरिने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस