२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले पर्यटक र स्थानीयवासीलाई सास्ती

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दीस्थित गण्डकी प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीयस्थल घोडेपानी जोड्ने पोखरेबगर–घोडेपानी सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले पर्यटक र स्थानीयवासीलाई सास्ती भएको छ ।

कालोपत्र, ढलान र ग्राभेल गरेर स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यसहित चार वर्षअघि सुरु भएको सडक निर्माण कार्य अधकल्चो र अधुरो बनेको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले विसं २०७५ मङ्सिरमा सुरु गरेको १८ किलोमिटर ५४० मिटर दुरीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरदेखि घार–खिवाङ–शिख–फलाते हुँदै पर्यटकीय बस्ती घोडेपानी नजिकको चित्रे जोड्ने सडकको निर्माण २०७७ जेठ २२ गते सक्ने सम्झौता थियो ।

सडक निर्माण अधुरो हुँदा शिख र घारका दुई हजार ५०० घरधुरीका बासिन्दासहित दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा गाडी तथा मोटरसाइकलमा घोडेपानी जाने आउने पर्यटकलाई सास्ती भएको अन्नपूर्ण–६स्थित बिरौटाका सुबोध बरुवालले बताए । ‘चार पटक म्याद थप्दा पनि काम अधुरो छ’, उनले भने, ‘बेस र सब बेस राखेको सडकमा कालोपत्र नगर्दा आसपासका क्षेत्रमा धुलोले सताएको छ । माथिल्लो क्षेत्रमा प्रारम्भिक चरणको काम पनि थालिएको छैन ।’

जिरोदेखि १६ किमी दुरीको सडक विस्तार, नाली र पर्खाल बनाएर अधिकांश ठाउँमा ढलान, सोलिङ र कालोपत्र गर्ने बेस बिछ्याएका ठेकेदारले सात हजार २२१ घनमिटर मेसिनरी र ग्यावियन पर्खाल लगाउने सम्झौताअनुसारको काम सकेपनि थप काम गर्न भेरियसन अर्डरका लागि गरिएको प्रस्ताव स्वीकृत नभएका कारण देखाएर घोप्टेखर्कदेखि चित्रे खण्डमा प्रारम्भिक चरणको कामसमेत गरेका छैनन् ।

चित्रेका चीनबहादुर गर्बुजाले पोखरेबगरदेखि शिखसम्म विस्तार, नाली, पर्खाल निर्माण र कालोपत्रको तयारी भए पनि घोप्टेखर्कदेखि चित्रेसम्म बजेट अभावका कारण देखाएर काम नगरिएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘बजेटको व्यवस्था गरेर बाँकी कामलाई पूर्णता दिएमा स्थानीयवासीका साथै घोडेपानी घुम्न आउने पर्यटकलाई सुविधा हुने थियो’, उनले भने, ‘परिणाम सकिएपछि नाली र पर्खालबिनै बिस्तार गरिएको सडकको दिगोपनामा समस्या छ ।’

मोतीदान–जयमाता जेभीले रु २७ करोड ९१ लाख ३५ हजारमा ठेक्का लिएको यो सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति ७२ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण खारेज भएपछि कास्कीस्थित स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालयमा हस्तान्तरण भएको यो सडकको चौथो पटक म्याद थपिएको म्याद यही चैत महिनामा सकिँदै छ ।

निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त मात्रामा मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्नु, आयोजनाका प्रमुख छिटो छिटो परिवर्तन हुनु तथा पछिल्लो समय प्रस्ताव गरिएको भेरियसन अर्डरको प्रस्ताव स्वीकृति नहुनु ढिलासुस्तीका कारण हो ।

अन्नपूर्ण–६ घारका वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद बरुवालले बिरौटा–शिख खण्डमा कालोपत्र गर्न निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गर्नाका साथै घोप्टेखर्क–चित्रे खण्डमा पूर्णता दिन थप बजेटको व्यवस्थाका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा पहल गरिएको बताए ।

म्याग्दीको गौरवको आयोजना मानिएको पोखरेबगर–चित्रे सडक आयोजनाको सडक यातायात मात्र नभएर पर्यटन, कृषिको विकासका लागिसमेत उत्तिकै महत्त्वको छ ।

सडक स्तरोन्नति भएपछि पर्यटकीयस्थल घोडेपानीमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन बढ्ने, शिख र घारका बासिन्दालाई आवतजावतका साथै ढुवानी तथा कृषि, पशु र वनजन्य उत्पादन निकासीमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।