११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन आयोग सर्वोच्चमा, जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कायम राख्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्था कायम गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ ।

आयोगको आचारसंहिता जनप्रतिनिधिले पुनः स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइको पेसी न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा परेको छ । अहिले निवेदनमाथि सुनुवाइ भइरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आचारसंहिताको उक्त व्यवस्था हटाउन माग गर्दे रिट हालेका थिए ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चले ८ चैतमा आचारसंहिताको उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, सो अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आयोगले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस