२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

घोषणा पत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गर्न आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन घोषणा पत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्नेक्रम सुरू भएकै बेला विज्ञप्तिमार्फ हरेक राजनीतिक दलको प्रतिज्ञापत्रको रुपमा जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता पत्रमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धनको विषय समावेश गर्न आग्रह गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् , ‘नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, आयोगका सिफारिस तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप उच्च महत्व र प्राथमिकताका साथ मानव अधिकारका विषयलाई समावेश गर्न आयोग सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई विशेष आग्रह गर्दछ ।’

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम राजनीतिक दलको काम, कर्तव्य र अधिकारअनुरुप पनि दलहरुले आफ्ना क्रियाकलापलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउनुका साथै घोषणापत्रमा समेत मानव अधिकारका विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

‘नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधानले विभिन्न १२ वटा नीतिहरू अवलम्बन गरेको हुँदा मानव अधिकार र मौलिक हकका साथै त्यस्ता नीतिहरुको समेत कार्यान्वयनको दायित्व राज्यको हुन्छ,’ आयोगले भनेको छ ।