७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मूल्यवृद्धिको बारेमा सदनलाई जवाफ दिन सरकारलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका बारेमा सदनलाई जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल (नेकपा) एमालेका सांसदले मूल्यवृद्धिका बारेमा सरकारले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने र यसबारेमा सरकारलाई निर्देशन दिन अध्यक्ष तिमिल्सिनाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मूल्यवृद्धिका बारेमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै अर्को बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई जवाफ दिन निर्देशन गरे ।

‘राष्ट्रियसभाको बैठकमा मूल्यवृद्धिजस्तो गम्भीर जनसरोकारका विषय उठिरहेको छ । आज पनि यहाँहरुले यो विषय उठाउनुभएको छ, सदनमा उठेका विषयमा संसदमार्फत जनतालाई जवाफ दिनु सरकारको दायित्व पनि हो । यसतर्फ म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु । अर्को बैठकमा संसदमा दिन निर्देशन गर्दछु ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाको निर्देशनपछि पनि राष्ट्रियसभामा एमालेका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नदिई सदनको कामकारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने र आफूहरुको विरोध रहिरहने बताए । उनले मूल्यवृद्धिबाट प्रभावित जनतालाई राहत प्याकेजसहित सहुलियत दिन स्पष्ट योजना ल्याउन माग गरे ।

एमालेको अवरोधपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आजको कार्यसूचीमा रहेको विनियोजन विधेयक, २०७७ का विभिन्न शीर्षकको छलफल अर्को बैठकमा हुने गरी बैठक स्थगनको घोषणा गरे ।

आजको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, परराष्ट्र, खानेपानी र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमाथिका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल हुने कार्यसूची थियो ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक बुधबार १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस