२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

५२ सय वटा सरकारी कार्यालयमा दुई वित्तीय सूचना प्रणाली

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घ र प्रदेशका ५२ सय वटा सरकारी कार्यालयमा एक साथ दुई वटा वित्तीय सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रयोग गर्ने वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको हिजो (सोमबार) शुभारम्भ गरिएको छ ।

सोमबार नै नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय, विभाग र निर्देशनालयहरुले प्रयोग गर्ने मन्त्रालयगत वित्तीय सूचना प्रणाली समेत प्रयोगमा ल्याइएको छ ।

यी प्रणालीले तीन वटै तहको सरकार (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) का प्रतिवेदन विश्वसनीय र समयमै तयारी पार्न सहयोग गर्ने महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले बताएका छन् ।

उनका अनुसार यो प्रणालीबाट मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायको केन्द्रीय स्तरको लेखा समेत सुदृढ हुने भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल ५२ सय वटा कार्यालय लाभान्वित हुने यस प्रणालीबाट तीन वटै तहका सरकारको वित्तीय विवरण समयमै प्राप्त हुने भएको छ ।

प्रणालीले दिने सूचनाका आधारमा उच्च व्यवस्थापनलाई तथ्यमा आधारित भएर निर्णय लिन समेत सहयोग पुग्ने भएको छ ।

तीन वटै तहको सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरणहरु सरल, सहज, विश्वसनीय र कम लागतमा बन्ने समेत महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।