२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब बैङ्कहरू आफैले ब्याजदर तोक्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी असोज १ गतेदेखि बैङ्कहरूले आफैले ब्याजदर तोक्ने भएका छन् । नेपाल बैंकर्स सङ्घको बिहीबारको बैठकले ब्याजदर निर्धारणको अधिकार बजारलाई नै छाड्ने निर्णय गरेको हो ।

वाणिज्य बैङ्कहरूको ब्याजदर निर्धारणको अधिकार बजारलाई नै छाडिदिने निर्णय भएको बैंकर्स सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)अनिल शर्माले जानकारी दिए । यसअघि वाणिज्य बैङ्कहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बैंकर्स सङ्घले भद्र सहमति गर्दै ब्याजदर तोक्ने गरेका थिए ।

करिब ७ महिनादेखि सङ्घको निर्णयमा मात्र ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका बैङ्कहरूले अब आफूखुसी ब्याजदर तोक्न पाउने भएपछि हालको ब्याजदरमा केही प्रतिशत बढ्न सक्ने देखिएको छ । यस्तो ब्याजदर कम्तिमा १ प्रतिशतदेखि १.५ प्रतिशतसम्मले बढ्न सक्ने माछापुच्छ्रे बैङ्कका सिइओ सन्तोष कोइरालाले बताए ।

हाल वाणिज्य बैङ्कहरूबिचको भद्र सहमतिमा निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम ११.०३ प्रतिशत कायम रहेको छ । तर, असोजका लागि ब्याजदर निर्धारणको स्वः निर्णय बैङ्कहरूलाई नै दिने भएपनि कम्तिमा १.५ प्रतिशतले ब्याजदर बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

यसअघि बजारमा तरलता अभावकाबीच निक्षेप आकर्षण गर्न बैङ्कहरूले प्रतिस्पर्धामा ब्याज अफर गर्न थालेपछि नियामक राष्ट्र बैङ्कले अंकुश लगाएको थियो । महिनामा एक पटक १० प्रतिशत भन्दा बढीले ब्याजदर थप घट गर्न नपाइने नियम लागू गरेकोमा वाणिज्य बैङ्कहरूको छाता सङ्गठन, नेपाल बैंकर्स सङ्घले समेत भद्र सहमति कायम गर्दै ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्दै आएका थिए ।