काठमाडौँ । सरकारले रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ २७ गते कानुनसँग अन्तरविरोध देखिएका मुद्दामा कानुनी व्यवस्था वा संशोधनमार्फत मुद्दा खारेजी गर्ने, टीकापुर घटनाका आरोपी तथा दोषीहरुबिरुद्ध कानुन संशोधनमार्फत मुद्दा खारेजीको निर्णय तथा राजनीतिक निर्णयमार्फत अर्धन्यायिक प्रकृतिका प्रशासनिक मुद्दाहरूलाई छिटो फर्स्यौट गर्ने निर्णय गरेको हो।

थारु कल्याणकारी सभाले रेशम चौधरीको मुद्दामा अन्याय भएको भनी केपी ओली प्रधानमन्त्री र रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएको बेला गरेका ६ बुँदे सहमतिलाई पनि शेरबहादुर देउवा सरकारले आदर गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले यसका लागि थारु नेताहरू रुक्मिणी चौधरी, डिल्ली चौधरी लगायतसँग वार्ता गरेको थियो। थारु नेताहरुले सरकारका प्रतिनिधि तथा शेरबहादुर देउवासँग पनि वार्ता गरेका गरेका थिए। कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीसँग पनि उनीहरूले वार्ता गरेका थिए।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता दिँदै उनलाई सजायमुक्त हुने बाटो खुला भएको छ।

चुनावको मुखमा सरकारले थारु मत आकर्षित गर्न रेशम चौधरीलगायतलाई मुक्त गर्न मिल्ने गरी सैद्धान्तिक सहमतिको निर्णय गरेको हो।