काठमाडौँ । मन्त्रालयहरूले सरुवामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगले कर्मचारीलाई रमाना (सरुवा पत्र) नदिने र आउनेलाई हाजिर पनि नगराउने अडान लिएको छ ।
आयोगको कार्यकारी समितिले पछिल्ला दिन सरुवा भएर आएका कर्मचारीका विषयमा यस्तो अडान राखेपछि शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबिच द्वन्द्व सुरु भएको हो । आफ्नै कर्मचारी नभएका कारण आयोगमा यी मन्त्रालयले कर्मचारी खटनपटन गर्दै आएका छन् ।
कर्मचारी सरुवा गर्दा सामान्य सोधपुछसमेत नगरिएको भन्दै आयोगका पदाधिकारी असन्तुष्ट छन् । आवश्यक कर्मचारीभन्दा पनि यी मन्त्रालयले आफू अनुकूल कर्मचारी पठाउने गरेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।
गत साता आयोगका सदस्यसचिव भोजराज काफ्लेको शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका सहसचिव शिवकुमार सापकोटालाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर आयोगले काफ्लेलाई सरुवा पत्र दिन रोकेको छ भने सापकोटालगायत सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई हाजिरसमेत नगराउने भएको छ ।
काफ्ले ९ महिनामा सदस्यसचिवबाट सरुवा भएका हुन् । २०७५ फागुनमा आयोग स्थापना भएयता ५ जना सदस्यसचिव फेरिइसकेका छन् । प्राध्यापक गोविन्द केसी आयोगको कार्य सम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि साङ्गठनिक संरचना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने मागसहित धनगढीमा ७ दिनदेखि सत्याग्रहमा छन् ।
यता यिनै विषयमा मन्त्रालय र आयोगबिच भने टकराव देखिएको हो । सदस्यसचिवमा शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिवलाई खटाउँदै आएको छ ।
करिब १५ दिनअघि शिक्षा मन्त्रालयले सरुवा गरेका उपसचिव खगेन्द्र सुवेदीलाई समेत आयोगले हाजिर नगरी फिर्ता पठाएको थियो । उनलाई सहमतिबिनै शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीको ठाडो आदेशमा सरुवा गरिएको आयोगका एक कर्मचारीले बताए ।
सुवेदीलाई कामकाजमा लगाउने दरबन्दी नभएका कारण फिर्ता पठाइएको आयोगले जनाएको छ । आफ्नै कर्मचारी व्यवस्था नभएसम्म आवश्यक कर्मचारी सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि सरकारले स्वीकृतिबिनै सरुवा गरेको आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई डेढ महिनाअघि आठौँ तहका कर्मचारी पठाउन सहमति दिए पनि अहिलेसम्म नपठाएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कम्प्युटर उपसचिव, कम्प्युटर सुब्बा र प्रशासन सुब्बाको आयोगमा सरुवा गरेको छ । आयोगले ती कर्मचारीलाई पनि हाजिर नगराउने जनाएको छ ।
