काठमाडौँ । चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना नतिरे उम्मेदवारी रद्ध हुने भएको छ । 

गत स्थानीय तह निर्वाचनका बेला भरतपुर नगर प्रमुखको उम्मेदवार बनेका उनले निर्वाचन खर्च नबुझाएका कारण निर्वाचन आयोगले उनलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

गत असोजको पहिलो साता आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्दै उम्मेदवारी दिएको पदअनुसार जरिवाना तोकेको थियो । ती उम्मेदवारले ६ महिनाभित्र जरिवाना रकम नतिरे ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने गरी कालोसूचीमा राखिने आयोगले बताएको थियो । 

सो अनुसार चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा उम्मेदवारी दर्ता गरेका पौडेलले सो रकम नतिरे उम्मेदवारी खारेज हुने भएको हो । नेपाली काँग्रेसका नेता रहेका पौडेलले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि पार्टीले गरेको गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै महानगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए । 

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन शनिवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना रकम आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, सात वटै प्रदेशको कार्यालय र ७० वटै जिल्ला कार्यालयमा रकम बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको जनाएका थिए । यसअघि उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाई जरिवानामा परेका व्यक्तिको उम्मेदवारी स्वीकृत नगर्ने आयोगले यसअघि नै जनाइसकेको छ ।