७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयोगले गलत सूचना रोक्न फेसबुकसँग सहकार्य गर्ने, ब्युरोका अधिकारीहरूसँग छलफल

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा गलत सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्न सामाजिक सञ्जाल फेसबुकसँग सहकार्य गर्ने भएको छ ।

आयोगले आइतबार फेसबुकको दक्षिण एसिया हेर्ने ब्युरोको अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ । आइतबार फेसबुकको दक्षिण एसिया कार्यालयको नीतिगत मामिला हेर्ने प्रमुख सहितको टोली नेपाल आएको थियो । उनीहरूले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र सूचना प्रविधि हेर्ने विज्ञ टोलीसँग छलफल गरेको थियो ।

त्यसक्रममा फेसबुकले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन सामग्रीको प्रचारप्रसार तथा मिथ्या सूचना नियन्त्रणबारे भर्चुअल कार्यशाला आयोजना समेत गरेको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले फेसबुकसँग तीनवटा विषयमा सहकार्य हुने बताए । उनले फेसबुकसँगको सहकार्यले झुटा विवरण प्रचारप्रसार र अफवाह नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।

आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी जनचेतनामूलक र प्रवर्द्धनात्मक सामग्रीलाई प्रचारप्रसार गर्न पनि समझदारी भएको बताएको छ । त्यसैगरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि फेसबुकका प्रतिनिधिहरू सकारात्मक भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवार र तिनका शुभचिन्तकहरूले गर्ने खर्च, सामाजिक सञ्जालको पोस्ट शेयर गर्दा हुने खर्चका बारेमा समेत फेसबुक माउ संस्था मेटाले आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको आयोगका अधिकारीको भनाइ छ ।

आयोगले यसअघि नै टिकटकको टोलीसँग निर्वाचन शिक्षाको प्रचारप्रसार तथा गलत सूचना नियन्त्रणका विषयमा छलफल गरेको थियो । त्यसैगरी ट्विटरको टोलीसँग समेत छलफल भएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस