१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कतारमा आप्रवासी कामदारमाथि दुर्व्यवहार रोकिएन : एम्नेस्टी इन्टरनेसनल

अ+ अ-

काठमाडौँ । कतारले विश्वकप प्रतियोगिता अघि आप्रवासी श्रमिकका विषयमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको पाइएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले गरेको अध्ययन अनुसार देशभर आप्रवासी श्रमिकको हकमा ल्याउनुपर्ने सुधारबारे गरेको प्रतिबद्धता अझै पूरा नगरेको पाइएको हो ।

विश्वकप फुटबल सुरु हुन एक महिना मात्र बाँकी रहेका बेला मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले फिफा र कतारलाई दुर्व्यवहारमा परेका आप्रवासी श्रमिकको लागि क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न पुनः आह्वान गरेका छन् ।

सन् २०१७ देखि कतारले श्रम प्रणालीमा ल्याएको सुधारले २० लाख आप्रवासी श्रमिकलाई केही राहत मिलेको एम्नेस्टीले जनाएको छ । ती सुधारले श्रमिकहरू विश्वकपका लागि आवश्यक परियोजनाहरूमा संलग्न हुन सकेको एम्नेष्टीको ठहर छ । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले आप्रवासी श्रमिकहरूमाथिको दुर्व्यवहार अझै नरोकिएको जनाएको छ । यस्तो खालको दुर्व्यवहारे सुधार प्रक्रियाले पार्न सक्ने प्रभावलाई कमजोर बनाइरहेको एम्नेस्टीको भनाइ छ । सबै परियोजनाका हजारौँ श्रमिकहरूले अझै पनि तलब नपाउने वा ढिला पाउने, आरामका लागि छुट्टी नपाउने, असुरक्षित अवस्थामा काम गर्नुपर्ने, काम परिवर्तन गर्नमा अवरोध तथा न्यायमा सीमित पहुँचको सामान गरिरहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।

अर्कोतिर हजारौँ श्रमिकको मृत्युको अनुसन्धान हुन नसकेको एम्नेस्टीले जनाएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनका आर्थिक र सामाजिक न्याय प्रमुख स्टिभ ककबर्नले कतारले पाँच वर्षमा श्रम अधिकारमा महत्त्वपूर्ण फड्को मारेपनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । कानूनमा भएका छिद्रहरू तथा कानुनको अपर्याप्त कार्यान्वयनका कारण हजारौँ श्रमिकहरू अझै पनि शोषण र दुर्व्यवहारमा फसिरहेको बताए ।

विश्वकप नजिकिँदै गर्दा आप्रवासी श्रमिकलाई शोषणबाट जोगाउने काम आधा मात्र पूरा भएको उनको भनाइ छ ।

श्रमिकमाथि ज्यादती बढेपछि सन् २०२२ को मे महिनामा ‘पेअपफिफा अभियान’ सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त अभियानको क्रममा फिफा र कतारी अधिकारीलाई क्षतिपूर्ति दिन र भविष्यमा हुने दुर्व्यवहारहरू रोक्नका लागि एक विस्तृत क्षतिपूर्ति कार्यक्रम स्थापना गर्न भनिएको थियो ।

एम्नेस्टीले कतारमा कार्यरत घरेलु कामदारमाथिको दुर्व्यवहार तथा ज्यादतीमाथि कुनै सुधार आउन नसकेको जनाएको छ । घरमै बस्ने घरेलु श्रमिकहरूको लागि काम गर्ने अवस्था नियमन गर्ने कानून, न्यायमा पहुँच सहज गर्न श्रम न्यायाधिकरण, तिर्न बाँकी ज्यालाको भुक्तानीलाई सहयोग गर्न एक कोष र न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका सुधार गर्न भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि सुधार हुन नसकेको जनाएको छ ।

घरेलु र सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू अझै पनि जबरजस्ती काम गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको जनाएको छ । घरेलु श्रमिकहरू अझै पनि सामान्यतया: दिनको १४ देखि १८ घण्टासम्म हप्ताको एक दिन पनि बिदा नलिई निजी आवासमा एक्लिएर काम गर्न बाध्य रहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।

त्यस्तै सुरक्षा गार्डहरूले समेत आराम गर्नका लागि समेत छुट्टी नपाउने अवस्था रहेको जनाएको छ । उनीहरूलाई दिइने तलबमा समेत मनोमानी चलिरहेको छ । यतिसम्म कि उनीहरूको राहदानी नै जफत गरेर कडा श्रममा लगाउने गरेको पाइएको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।

हजारौँ आप्रवासी श्रमिकको मृत्युको कारण अझै खुल्न नसकेको जनाइएको छ । ‘कतारमा विगतको दशक र त्यसपछि विश्वकपसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू वा अन्य सन्दर्भमा भएका हजारौँ आप्रवासी श्रमिकहरूको मृत्युका कारण अझै अस्पष्ट छ । कम्तिमा पनि यीमध्येका सयौँ मृत्युको कारण अत्यधिक गर्मीमा काम गर्दाको परिणाम हुनसक्छ,’ एम्नेस्टीको रिर्पोटमा भनिएको छ ।

गर्मीका कारण धेरै आप्रवासीको मृत्यु हुन थालेपछि कतारले तापक्रमसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाएको थियो । एम्नेस्टीले त्यसलाई एउटा सुधार मात्र भनेको छ । उक्त कानून अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बनाउन र बाहिरी वातावरणमा काम गर्ने श्रमिकलाई पर्याप्त सुरक्षा दिनका लागि अझै सुदृढ गरिनुपर्ने जनाएको छ ।

अधिकतम तापक्रमले स्वास्थ्यमा ठूलो जोखिम निम्त्याउने स्पष्ट प्रमाण भएतापनि कतारी अधिकारीहरूले अनुसन्धान गर्न, आप्रवासी श्रमिकहरूको मृत्यु प्रमाणित गर्न वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्यास विपरीत थोरै मात्र आवश्यक कार्य गरेको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस