११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खाद्य विभागका महानिर्देशकसहित १३ जनालाई सफाइ दिने अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण, अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

अ+ अ-

काठमाडौँ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै त्यसविरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।

अख्तियारले यसअघि मोबाइल भ्यानलगायतका विभिन्न सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको ठहरसहित विभागका महानिर्देशकसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

महानिर्देशक कर्ण तथा पूर्णचन्द्र बस्ती, रविता श्रेष्ठ, गुरुदत्त गौतमसहितका १३ कर्मचारी तथा व्यापारीले मिलेमतो गरी गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको ठहरसहित अख्तियारले २४ करोड ८० लाख ९५ हजार ९ सय १६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, विशेष अदालतले भने हचुवाका आधारमा सबै प्रमाणको अध्ययन नै नगरी सफाइ दिएको भन्दै त्यसविरूद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा गएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस