१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी सवारीमा फागुनसम्म अनिवार्य इम्बोस्ट नम्बर प्लेट 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारी सवारी साधनले अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट राख्नु पर्ने निर्णय गरिएको छ । सबै निजी र सरकारी सवारी साधनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हाल्नु पर्ने यसअघिको निर्णयले ठुलो विवाद निम्त्याएपछि पछि हटेको सरकारले अहिले सरकारी सवारीलाई अनिवार्य गरेको हो । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कात्तिक २८ नेपालभर सञ्चालन भएका सम्पूर्ण सरकारी सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सम्पूर्ण सरकारी, संस्थान, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका सवारी साधनहरूमा आगामी २०७९ फागुन मसान्तसम्म अनिवार्यरुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडिसक्नु पर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो ।

 ‘उच्च सुरक्षा तथा प्रविधियुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानबाट सवारी साधनको चोरी निकासी, राजस्व छली र अपराधीकरण नियन्त्रण हुने देखिन्छ । मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची-२ को क्र.स.१४ अनुसार यस्तो निर्णय गरेको हो,’ यातायात व्यवस्था विभागद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।

सो अनुसार नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई राजश्व विवरण तिरी इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई राजस्व बुझाएपछि यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवनमा गई नम्बर प्लेट जडान व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस