२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यी ४ जिल्लामा मानवअधिकार उल्लङ्घनका उजुरी शून्य

अ+ अ-

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका ४ वटा जिल्लाहरूमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनासँगसम्बन्धी उजुरी नै नपरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले बिहीबार प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा उजुरीको विवरण सार्वजनिक गर्दै यस्तो जनाएको हो।

कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा मकवानपुरसहित प्रदेशका ४ वटा जिल्लामा मानवअधिकारका घटनासम्बन्धी उजुरी नै नपरेको हो। आयोगका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गते बिहीबारसम्म मकवानपुर, रसुवा, सिन्धुली र भक्तपुर जिल्लाको कुनै पनि उजुरी नपरेको हो।

कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारीले प्रदेशको त्रैवार्षिक तुलनात्मक कार्य विवरण सार्वजनिक गर्दै यस वर्ष काठमाडौँको ८, ललितपुरको ७, नुवाकोट र चितवनको ४-४, सिन्धुपाल्चोकको ३, काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा र धादिङको २-२ तथा रामेछापको एउटा गरी बागमती प्रदेशमा यस वर्ष ३३ वटा उजुरी परेको जानकारी दिए।

कार्यालयमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी रहेको प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ। मानवअधिकार आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा आर्थिक वर्ष ०७६(७७ मा ६८ वटा उजुरी परेकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा ९८ वटा उजुरी परेको थियो। 

आव ०७६-७७ मा ७५६ वटा, ०७७-७८ मा ७२१ वटा र चालू आर्थिक वर्षमा ५९७ वटा विचाराधीन उजुरी रहेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए।

विशेष गरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, महिला अधिकार, बाल अधिकार, जातीय विभेदविरुद्धको अधिकार, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्ध र आप्रवासी कामदार र तिनको परिवारको अधिकारसम्बन्धी उजुरी पर्ने गरेको पाइएको छ। 

प्राप्त उजुरीमध्ये आव ०७६-७७ मा २११ वटामा अनुसन्धान गरिएको छ। यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १३३ र चालू आर्थिक वर्षमा १५७ वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिएको जानकारी प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए।