११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँदा पाइन्छ यस्तो सुविधा !

अ+ अ-

काठमाडौँ । आमनिर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक हुने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला कुन दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाए पाएनन् भन्ने चासो बढेको छ ।

विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रयासरत रहँदा हालै गठन भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने निश्चित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट र समानुपातिक तर्फ कुल सदर मतको ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टी राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने पक्का भइसकेको छ भने एकीकृत समाजवादी प्रयासरत छ ।

यस्तै संघीय संसद सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन पार्टीले संसदमा संसदीय दलको कार्यालयसहित सांसदको सङ्ख्याअनुसार कर्मचारी र खर्चको सुविधा पाउँछन् । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने पार्टीको प्रमुख सचेतकले सचिवालय र कर्मचारीसहित गाडीको सुविधा पाउँछन् ।

यसैगरी राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त पार्टी आफ्नो चुनाव चिह्न कायम राख्ने सुविधा पाउँछन् भने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँदा प्राप्त मतअनुसार मतपत्रमा चुनाव चिह्न पनि सबैभन्दा अगाडिबाट क्रमशः राखिने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस