११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

८ वटा पालिका अझैँ बजेटविहीन (सुचीसहित)

अ+ अ-

काठमाडौँ । ७५१ स्थानीय तहमध्ये ८ वटा पालिका अझै बजेट विहीनको अवस्थामा छन् । मधेस प्रदेश अन्तर्गतका ७ वटा पालिका र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा पालिकाले हालसम्म पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशका औरही गाउँपालिका र कर्जन्हा नगरपालिका, सिराहा, नगराइन नगरपालिका र कमला नगरपालिका, धनुषा, विष्णु गाउँपालिका, सर्लाही, बौधीमाई नगरपालिका, रौतहट र यमुनामाई गाउँपालिका, रौतहटले हालसम्म पनि वार्षिक बजेट पेस गर्न नसकेका हुन् ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको नरैनापुर गाउँपालिका, बाँकेले समेत चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट हालसम्म ल्याउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्य ५ वटा प्रदेशबाट भने सबै स्थानीय तहहरूले पूर्णरुपमा बजेट ल्याइसकेका छन् ।
संविधान अनुसार असार १० गतेभित्र नै स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक आय व्ययसहितको बजेट नगर वा पालिका सभामार्फत पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस