२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पुस १५ पछि चल्ने छैनन् दर्ता नभएका मोबाइल

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही पुस १५ गतेबाट ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एमडीएमएस)पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।

अवैध तरिकाले नेपाल भित्र्याइएका, कर नतिरेका र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेट एमडीएमएस कार्यान्वयनमा आएसँगै चल्ने छैनन् । यस्ता मोबाइल सेटको कर आउँदो शुक्रबारभित्रसम्ममा बुझाउन र आईएमइआर नम्बर लिन दूरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको छ ।

‘मोबाइल सेटको गैरकानुनी आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहन गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ–ब्लकिङ गर्न प्राधिकरणले परीक्षणको रूपमा लागू गरेको मोबाइल एमडीएमएस पुस १५ गतेदेखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ’ प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ।

विदेशबाट आउने नेपालीले निजी प्रयोगका लागि आफ्नो साथमा ल्याएका मोबाइल अनिवार्यरूपमा एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, गत भदौ भन्दाअगाडि प्रयोगमा नरहेका मोबाइल सेटको पनि भन्सार घोषणा गरी भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापनपत्र लिएर अनिवार्यरूपमा एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।

भन्सारमा घोषणा नभएका मोबाइल पुस १५ गतेदेखि दर्ता नगरिने तथा यस्ता मोबाइल सेट सञ्चालनमा रोक लगाइने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। विदेशबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेटका लागि अनिवार्य रुपमा प्रज्ञापनपत्र लिनुपर्नेछ। ​

प्रज्ञापनपत्र लिइसकेपछि राहदानी, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमध्ये कुनै आधिकारिक विवरणका आधारमा मात्र दर्ता गरिने पनि प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।त्यस्तै, नेपालभित्रै मोबाइल खरिद गर्दासमेत मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भए–नभएको यकिन गरेर खरिद गर्नसमेत प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ।