९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त सञ्चार सेवा निर्देशिका ल्याउने सरकारको तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका ल्याउने भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव जमुना मिश्रले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले सो निर्देशिका ल्याउने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जानकारी दिएकी हुन् । 

बुधबार काठमाडौँमा आयोजित ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सूचना तथा सञ्चारमा पहुँच सम्बन्धी व्यवस्था, अभ्यास तथा भावी योजना’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले उनीहरूको शिक्षामा सूचना प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी नियमावलीको समेत व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारिन् । उपसचिव मिश्रले बौद्धिक अपाङ्गता, मानसिक अपाङ्गता, अटिज्म, मस्तिष्क पक्षघात वा श्रवण दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिको सिकाई आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारले पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र सोही अनुसारको शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराइन् ।

त्यसैगरी अपाङ्गता भएकाका लागि निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक सवारी साधनमा छुट र सिटमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको पनि सरकारले जनाएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भने व्यवस्था बदलिए पनि आफूहरूको अवस्थामा परिवर्तन नआएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस