काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग निर्माण उद्योगका समसामयिक समस्याहरूबारे जानकारी गराएको छ ।
सोमबार महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगका भेटमा उपप्रधानमन्त्रीद्वयले आवश्यक अध्ययन गरी निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
महासङ्घ प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्वाधार निर्माण नै समृद्ध मुलुकको आयाम भएको बताए ।
निर्माण उद्योग सक्षम तथा सबल हुनुपर्ने भन्दै पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूसँग यस उद्योगमा देखिएका समस्या बारे छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताए । तोकिएको लागत तथा समयमा नै गुणस्तरीय कार्य पूरा गर्न उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई सुझाव पनि दिए ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्माण उद्योगको समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै निर्माण व्यवसायीहरूका समस्याबारे अध्ययन गरी समाधान खोजिने जानकारी दिए ।
लामिछानेले व्यवसायीहरूलाई कसेर होइन, उनीहरूसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने सोचमा सरकार रहेको प्रस्ट पारे । उनले जनचाहनाअनुसार गुणस्तरीय निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिन व्यवसायीहरूलाई सुझाव दिए ।
उपप्रधानमन्त्रीद्वयसमक्ष महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले आर्थिक अभावका कारण निर्माण उद्योगले चरम सङ्कट झेलिरहेको बताए । सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनु पर्ने २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम उपलब्ध गराउन अध्यक्ष सिंहले आग्रह गरे ।
निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाहरूको समेत भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरू चर्को आर्थिक मारमा परेको अध्यक्ष सिंहले भनाइ थियो । महासङ्घ प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम फिर्ता, पाँच प्याकेजको कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षालगायतका विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
