काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी(प्रजिअ) खटनपटनका लागि कार्यविधि बनाउने भएको छ । नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा जिल्लामा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई वैज्ञानिक ढङ्गले खटाउन भन्दै मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापना, सरुवा वा काज सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा कार्य अघि सारेको हो । 

यससँगै अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउँदा नेतृत्व क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, स्थानीय स्तरको कार्य अनुभव, दक्षता लगायतका विषयहरू हेरिनेछ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले तयार पार्न लागेको कार्यविधिले प्रजिअको पदस्थापना, सरुवा वा काजलाई पारदर्शी, वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बनाउन मद्दत गर्ने गृह मन्त्रालयका उपसचिव एवं निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा प्रमुख गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले बताए । 

प्रजिअ खटाउन सबैभन्दा पहिले जिल्लाहरूलाई वर्गीकरण गर्ने र मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृतमध्ये वरिष्ठ अधिकृतलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाई छ । 

साथै अन्य मन्त्रालयबाट आएका कर्मचारीलाई सीधै प्रजिअको रूपमा नखटाउने पनि गृहले जनाएको छ । यसअघि जुन कुनै निकायबाट आएको कर्मचारीलाई पनि सिधै प्रजिअ बनाई पठाइने गरेको थियो । जसले गर्दा कार्यसम्पादनमा ठुलो असर पर्ने गरेको थियो । 

मन्त्रालयले विशेष परिस्थितिमाबाहेक न्यूनतम १ वर्षको अवधि राख्ने र  निरन्तर तीन जिल्ला प्रजिअको रूपमा खटिने कर्मचारीलाई ‘कुलिङ पिरियड’मा राख्ने जस्ता प्रावधानहरू प्रस्ताव कार्यविधिमा गरिएका छन् । 

गृहले प्रजिअ खटाउने सम्बन्धमा यसअघिसर्वोच्च अदालतबाट गरेका आदेश, कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा न्याय सेवासम्बन्धी तीन महिने तालिमलाई समेत सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । साथै समावेशितालाई सम्बोधन गर्न सक्ने, मन्त्रालयले लागु गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको उत्कृष्ट कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विशेष अवसर दिन सक्ने लगायतका प्रावधानहरूसमेत समेट्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइरहेको उपाध्यायले प्रशासनलाई जानकारी दिए । 

कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबाट थप रचनात्मक र व्यावहारिक सुझावहरू प्राप्त होउन् भन्ने हेतुले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुखहरूलाई कार्यविधिको मस्यौदा पठाइएको पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नयाँ मन्त्रीसँगै नयाँ कामहरूको सुरुआत गरिरहेको गृह मन्त्रालयले गर्न खोजिरहेको यो नयाँ अभ्यासले कत्तिको सार्थकता पाउनेछ ? त्यसका लागि भने केही दिन पर्खनै पर्ने हुन्छ ।