२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चालक अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने व्यवस्था हटाउन यातायात व्यवसायीको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । यातायात व्यवसायीले ५ पटकभन्दा बढी गल्ती गर्ने चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ६ महिनाको लागि निलम्बन हुने व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा व्यवसायीले चालकको लाइसेन्स ६ महिनाका लागि निलम्बन हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका हुन् । २०७६ सालदेखिको रेकर्ड हेरी ५ पटकभन्दा बढी गल्ती गर्ने चालकको सवारी चलाक अनुमतिपत्र निलम्बन गर्ने व्यवस्था यही पुस १ गतेदेखि लागू भएको हो ।

महानगर यातायात प्रा.लि. वनस्थली र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथको संयुक्त आयोजनामा भएको चालक र सहचालकलाई ट्राफिक नियमसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका अध्यक्ष डोलनाथ खनालले लाइसेन्स निलम्बनको व्यवस्था अति नै अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक भएको बताए । उनले सार्वजनिक यातायातमा चालक अभाव भइरहेको तथा बस खाली बस्नुपरेको भन्दै ५ पटकभन्दा बढी गल्ती गर्दा हुने कारबाही र ६ महिनाको निलम्बन कुनै पनि हालतमा सही नभएको टिप्पणी गरे ।

कार्यक्रममा महानगर यातायात प्रा.लि.का वरिष्ठ सल्लाहकार धर्मराज रिमालले गम्भीर कसुरमा उचित कारबाही गर्न सकिने तर गल्ती गनेर लाइसेन्स निलम्बन गर्ने कार्य उपयुक्त नभएको बताए । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले ट्राफिक नियमको पूर्ण पालनाले मात्रै दुर्घटना कम गर्न सकिने भएकाले सडक र यातायातको प्रयोगमा चालक जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक अवधेश विष्ट क्षेत्रीले ट्राफिक प्रहरीको कार्य र जिम्मेवारी जानकारी नभएर सबैभन्दा बढी गाली ट्राफिक प्रहरीलाई गर्ने गरिएको भन्दै मैत्रीपूर्ण व्यवहार नगर्ने र गल्ती गर्ने प्रहरीबारे उजुरी गर्न अनुरोध गरे ।

महानगर यातायात प्रा.लिका अध्यक्ष मधुसूदन अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा ट्राफिक नियम र कसुर सम्बन्धी व्यवस्थाबारे उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाह पथको टोली, अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ, सिप्रदी ट्रेडिङका तालिम शाखा प्रमुख दिपेश पौडेल, एमएस एण्ड हस्पिटालिटीका प्रमुख सिंहबहादुर मोक्तान लगायतले प्रशिक्षण दिएका थिए । प्रशिक्षणका क्रममा महानगर यातायात प्रा.लि.ले चालक र सहचालकलाई कार्यमूल्यांकन गरी नगदसहित प्रशंशापत्र र सहभागीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो ।

महानगर यातायात प्रा.लि.ले विज्ञप्ति नै जारी गरेर लाइसेन्स खारेजसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन तत्काल स्थगित गर्न माग गरेको छ । संस्थाका सचिव एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गर्न पाउने अधिकतम १५ सय रुपैयाँको जरिवाना र ५ पटकभन्दा बढी कसुरमा ६ महिनासम्म लाइसेन्स निलम्बन गर्ने व्यवस्थाले व्यवसायी र मजदुरलाई मर्का परेको बताए ।