२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चमा अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्न तयारी सुरु भएको छ : कार्की

अ+ अ-

काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्न सकिने गरी तयारी गरिरहेको बताएका छन् । 

शुक्रबार न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको अवस्था तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी सफ्टवेयरको शुभारम्भ गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्चमा अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका हुन् । 

यसको निम्ति अध्ययन भई कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै अदालतमा कोर्ट रुम टेक्नोलोजी लगायतको प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको पनि उनले बताए । 

त्यस्तै पेसी अटोमेशनका लागि सफ्टवेयर लगायतको पूर्वाधार तयार गरिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतहरूमा रहेका अभिलेख मिसिलहरूलाई डिजिटाइजेशन गर्न सुरु गरिएको बताए । अदालतले ३६ लाख मुद्दाका मिसिल कागजातहरूलाई स्क्यान गरी विद्युतीय अभिलेखमा प्रविष्ट गराउने सोच राखेको उनले जानकारी दिए । 

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतले सूचना प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न प्रकारका प्रणालीहरूको प्रयोग गर्नाले कार्य सम्पादनमा सहजता ल्याएको बताए । उनले यसबाट मुद्दाका पक्षहरू र अदालत स्वयम्लाई कार्य सम्पादनमा सहज भएको बताए । विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगका कारण अदालतहरूमा पक्षहरूको उपस्थितिलाई न्यून गर्दै मुद्दाको कारबाहीको बारेमा सहज जानकारी उपलब्ध गराउन सकिएको उनले बताए ।  

उनले न्यायपालिकाको सूचना प्रविधिको स्तर तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक रहेको उल्लेख गरे । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले शुक्रवार न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको अवस्था तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी सफ्टवेयरको शुभारम्भ गरेका हुन् । यस सफ्टवेयरमा कैद, जरिवाना लगायतको लगत सजिलो गरी राख्न सकिने, फैसलाको लगत एकमुष्ट हेर्न सकिने, मुद्दामा भएको जफत सम्बन्धी विवरण राख्न सकिने लगायतका सुविधा रहेको जनाइएको छ ।