२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल टी-२० लिगसम्बन्धी सम्झौता तत्काल खारेज गर्न छानबिन समितिको सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल टी-२० लिगमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न गठन गरिएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई बुझाएको छ । कार्यदलले परिषद् अध्यक्ष टङ्कलाल घिसिङलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कार्यदलले प्रचलित ऐन, नियम बमोजिम प्रक्रिया नपुर्‍याई गरिएको नेपाल टी-२० लिगसम्बन्धी सम्झौता तत्काल खारेज गर्न वाञ्छनीय भएको ठहर गरेको छ । नेपाल क्रिकेट सङ्घका सरोकार पक्षहरूबाट नेपाल टी-२० लिग आयोजनाको क्रममा साझेदार विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता लगायतका विषयमा प्रचलित ऐन, नियम तथा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २८ मा भएको सर्त र दफा ४४ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाको पालना भएको नदेखिएकोले सम्बन्धित पक्षलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ मा भएको व्यवस्था आकर्षित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसै गरी, नेपाल टी-२० लिग प्रतियोगितामा शङ्कास्पद एवं अस्वाभाविक गतिविधिका कारण फिक्सिङ हुने सम्भावनाका विषयमा अनुसन्धान गर्ने आधिकारिक निकाय नेपाल प्रहरीको सीआईबीबाट भइरहेको अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्षको आधारमा दोषी माथि प्रचलित कानुन एवं राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा ३३ बमोजिम हुने कारबाहीमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने पनि बताइएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन माथि सरोकारवाला निकाय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) सँग आवश्यक छलफल र समन्वय गर्न सकिने कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।