९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसीसी कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन गर्न एकीकृत समाजवादीको माग (१४ बुँदे प्रस्तावसहित)

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि व्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेखित उद्देश्य र मर्म बमोजिम भए नभएको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय सर्वदलीय ‘एमसीसी कार्यान्वयन अनुगमन समिति’ गठन गर्न माग गरेको छ । 

आइतबार सम्पन्न सो पार्टीको पाँचौँ केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेका १४ बुँदे समसामयिक प्रस्तावमा एमसीसीबारेको प्रस्ताव पनि पारित गरेको हो ।

‘संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित एमसीसीसम्झौताको कार्यान्वयन व्याख्यात्मक घोषणामा उल्लेखित उद्देश्य र मर्म बमोजिम भए नभएको अनुगमन गर्न सरकारले एक उच्चस्तरीय सर्वदलीय ‘एमसीसी कार्यान्वयन अनुगमन समिति’ गठन गारोस्भनी यो बैठक माग गर्दछ’, समाजवादीले पारित गरेको समसामयिक प्रस्तावको १० नम्बर बुँदामा भनिएको छ । 

त्यस्तै सो पार्टीले नेपाली किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजले बजार नपाएर कृषि उत्पादनलाई सडकमा फाल्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको भन्दै कृषि उत्पादन बजारको उचित व्यवस्था गर्न, विदेशी कृषिबस्तुको आयातमा नियमन गर्न र पीडित किसानलाई राहत दिन सरकार समक्ष माग गरेको छ । 

आर्थिक अभाव, बेरोजगारी, चर्को व्याज असुली, मिटर  ब्याजी ऋण, दलाल र बिचौलियाको ठगी, वैदेशिक रोजगारीमा उत्पन्न बेतिथिजस्ता आर्थिक-सामाजिक समस्या सम्बोधन गर्न र युवा समुदायलाई प्रोत्साहित गर्ने आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रम ल्याउन र मनोपरामर्श तथा मानसिक स्वास्थ्यमा उचित ध्यान पुर्‍याउन माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस