१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कृषि मिटर निःशुल्क गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयनमा 

अ+ अ-

धनुषा । मधेस प्रदेशका पालिकमा किसानका लागि कृषि मिटर निःशुल्क गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । 

मधेस प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वसन्त कुशवाहाले निःशुल्क कृषि मिटरबारेमा मन्त्रालयका सचिव डा.नम्रता सिंह र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मधेस प्रदेशका कार्यालय प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरसँग आइतबार छलफल गरेर सो प्रक्रिया अगाडि बढाएको मन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

मधेस प्रदेशभित्रका १३६ पालिकाका लागि कृषि विद्युतीकरण गर्ने बारेमा मन्त्री कुशवाहाले छलफललाई अगाडि बढाएका छन् । यसअघि विभिन्न जिल्लाको पालिकामा कृषि मिटर निःशुल्क दिने निर्णय भएपनि कार्यान्वयनमा आएका थिएन । त्यसलाई मन्त्री कुशवाहाले कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । 

निःशुल्क मिटर प्राप्तबाहेकका जिल्लाको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यालयका प्रमुखसँग भेटी यस कार्यक्रमका लागि छलफल गर्न मन्त्री कुशवाहाले निर्देशन दिएका छन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार कृषि बिजुली पालिकाले तिर्नु पर्ने र पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने उनले भनेका छन् ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस