२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फागुन १ गते कर्णालीमा सार्वजनिक बिदा

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयका लागि फागुन १ मा बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै बैठकले चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी मन्त्रालय र मातहतमा रहने संरचना र दरबन्दीको निर्क्योल भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रदेशमा कार्यरत प्रदेश सचिवहरूले साबिकको कार्य जिम्मेवारी अनुसार कार्यक्षेत्रमा कामकाज गर्ने र एक अर्काको अनुपस्थितमा एकले अर्काको कार्यसम्पादन गर्ने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठक ०७९ फागुनदेखि प्रत्येक महिनाको दोस्रो र चौथो हप्ताको बुधवार दिउँसो ४ बजे तोकिएको छ ।