२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोसमेत एमालेमा ११ केन्द्रीय सदस्य रिक्त

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित र त्यसपछि मनोनीतसमेत गरी ११ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य रिक्त भएका छन् । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार एक जनाको निधन र दुईजना सभामुख भएबाहेक अन्य पार्टीबाट निष्कासनमा परेर रिक्त भएका हुन् ।

३४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा अहिले एमालेका ३३४ सदस्यमात्र छन् । यसबीचमा पोलिटब्युरो सदस्य बालकृष्ण ढुङ्गेलको निधन भएको छ । त्यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य देवराज घिमिरे प्रतिनिधिसभा र केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र मण्डल मधेस प्रदेशको सभामुख भएका कारण पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले एमालेबाट राजीनामा दिएर रूपन्देही १ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेपछि उनको स्थान रिक्त भएको थियो भने अर्का स्थायी कमिटी सदस्य प्रभु साह पनि निष्कासमा परेका थिए ।

यीबाहेक प्रभु साहसँगै निष्कासमा परेका केन्द्रीय सदस्यहरूमा उपेन्द्र साह, कुन्दन कुशवाह, बद्री न्यौपाने र रिता कुमारी छन् । उनीहरू अहिले प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीमा छन् ।

केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर बलम्पाकी स्थानीय तह निर्वाचनपछि माओवादीमा फर्किएका थिए भने गङ्गा चौधरी सतगौंवा दाङ १ मा शान्ता चौधरीविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएपछि निष्कासनमा परेकी हुन् ।

रिक्त रहेकामध्ये देवराज घिमिरे सभामुख भएपछि प्रदेश १ को इन्चार्ज पद खाली छ । अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख घनश्याम भुसाल र प्रभु साहको विभागमा समेत रिक्त छन् ।

स्थायी कमिटीका ३ रिक्त स्थानसहित पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा रिक्त हुन आएका पदमा तत्कालै मनोनयन नहुने एमाले स्रोतले जनाएको छ । पार्टीको अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा रिक्त रहेका विभाग प्रमुखका साथै प्रदेश इन्चार्जको बारेमा टुङ्गो लाग्नेछ ।

केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयनअघि पार्टीले २ महिने अभियान सञ्चालन गर्न लागेको एमाले स्रोतले जनाएको छ । सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पालिका स्तरसम्म गएर सदस्य नवीकरण,सदस्यता थपलगायत सङ्गठन विस्तार तथा परिचालनका काममा खटाइने र त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा मनोनयन हुने सम्भावना छ ।

एमालेको रिक्त ३ स्थायी कमिटी सदस्यमा वरिष्ठताका आधारमा चयन हुने सम्भावना छ । एमाले पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोको वरीयता यसअघि नै तोकिएको छ ।