२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्राधिकरणले गर्‍यो प्रभु डिजिटल र एलएनटी नेटको लाइसेन्स खारेज

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रभु डिजिटल लिमिटेड, कमलादी काठमाडौँ र एलएनटी इन्फोटेक प्रालीको लाइसेन्स खारेज गरेको छ।

प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै उक्त दुई कम्पनीलाई दिइएको अनुमति पत्र खारेज गरिएको जनाएको हो।

इन्टरनेट (इमेलसहित) प्रभु डिजिटल (अनुमतिपत्र नं फि.ज १-१२१) र एलएनटीले (अनुमतिपत्र नं फि ज १–१२२) नवीकरणका लागि नियमानुसार निवेदन पेस नगरेको भन्दै प्राधिकरणले अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम स्वतः खारेज भएको जनाएको छ ।

साथै इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालन गरेबापत नियमानुसार तिर्न र बुझाउन कुनै दस्तुर देखिएमा उक्त रकम ३० दिनभित्र तिर्नसमेत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।

अन्यथा बाँकी बक्यौता रकम प्रचलित कानुनअनुसार असुलउपर गरिने प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ।

यसअघि माघ १६ गते प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण नगरेको भन्दै केसिएन नेट प्राली बौद्धलाई दिइएको लाइसेन्ससमेत खारेज गरेको थियो।