१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मल खरिद काण्डमा सरकारी कर्मचारीलाई सफाइ, आयातकर्ता र गुणस्तर जाँच्नेहरू दोषी ठहर

अ+ अ-

काठमाडौँ । विशेष अदालतले गुणस्तरहीन रासायनिक मल खरिद प्रकरणमा कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीलाई सफाइ दिएको छ । आयातकर्ता कम्पनी र मलको गुणस्तर परीक्षण गर्ने सर्भेयरलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

कोरोना महामारी र मल अभावको मौकामा कृषि सामग्री कम्पनीले चीनबाट एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको रासायनिक मल खरिद गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा सरकारी अनुदानमा किनेको २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल प्रयोगशाला परीक्षणमा कमसल रहे पनि आपूर्तिकर्ता र गुणस्तर परीक्षण गर्ने कम्पनीसहितको मिलेमतोमा गुणस्तरीय प्रमाणित गरी किसानलाई वितरण गरिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका क्रममा गुणस्तरहीन भएको पुष्टि भएपछि कृषि सामग्री कम्पनी, आपूर्तिकर्ता जोशी बिज हाउस र गुणस्तर परीक्षण गर्ने नेपाल इन्भारमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालि र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले नेपाल इन्भारमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, ल्याब निर्देशक सुनिलबाबु खत्री, सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डाँगी र प्रयोगशाला परामर्शदाता भोलानाथ चौधरीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । उनीहरू ४ जनाले २८ करोड रुपैयाँ दामासाहीले तिर्नुपर्नेछ । कम्पनीका तर्फबाट गुणस्तर परीक्षणको सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यले भने सफाइ पाएका छन् ।

विशेष अदालतले मल आपूर्ति गर्ने कम्पनी जोशी बिज हाउसका सञ्चालक विनीत जोशीलाई २८ करोड रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । जोशी बिज हाउसले खरिद गरेको कम गुणस्तरको मल नेपाल इन्भारमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज नामक कम्पनीले गुणस्तरीय भनेर प्रतिवेदन दिएको थियो । गुणस्तर जाँचका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेको सर्भेयर कम्पनी छनोट गर्नुपर्नेमा गलत उद्देश्य राखेर विना प्रतिस्पर्धा र प्रमाणपत्रसमेत अद्यावधिक नगरेको कम्पनी छनोट गरेर गलत प्रतिवेदन बनाइएको अख्तियारले दाबी गरेको थियो ।

गुणस्तरहीन मल आयात गरेको, त्यसको परीक्षण नै नगरी झुटो प्रतिवेदन दिएको र प्रतिवेदन स्वीकारेर भुक्तानी गरेको आरोपमा अख्तियारले तीनवटै पक्ष विरुद्ध १८ पुस २०७८ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले गुणस्तरहीन मल स्वीकार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीलाई भने सफाइ दिएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णु पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे र उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढाले सफाइ पाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस