२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय निजामती ऐनबारे मन्त्री मोदीले गरे प्रशासन महाशाखाका प्रमुखसँग छलफल

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती ऐनको विषयमा सबै मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका छन् । सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयको सभा हलमा मन्त्री मोदीले आज छलफल गरेका हुन् ।

छलफलका क्रममा प्रशासन महाशाखामा प्रमुखहरूले निजामती ऐनमा छड्के प्रवेश, श्रेणीगत वा तहगत व्यवस्था, आरक्षण लगायतका सन्दर्भमा राय राखेका थिए । सेवामा रहेका निजामती कर्मचारीहरूलाई अन्यायमा पर्ने गरी ऐन नल्याउन महाशाखाका प्रमुखहरूले सुझाव दिएका थिए ।

छलफलका क्रममा सुझावसहित विज्ञका रूपमा प्रस्तुती राखेका जनप्रशासन क्याम्पस, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक डा. नरेन्द्रराज पौडेलले कर्मचारी क्षेत्रमा नैतिकताको खडेरी भएको बताए । ‘नेपालमा नैतिकताको धरातल निकै कमजोर छ, कर्मचारी क्षेत्रमा नैतिकताको खडेरी नै छ’ उनको सुझाव थियो, ‘कर्मचारीलाई कसरी नैतिकताको कसीमा बाँध्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरेर ऐनमा केही व्यवस्था राखौँ ।’

मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्करले छलफलमा प्राप्त सकारात्मक सुझावहरूलाई मन्त्रालयले ग्रहण गर्ने बताए ।

मन्त्री मोदीले भावी पुस्ताको भविष्यसँग मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । देश र जनतालाई सम्झेर सुझाव दिन मन्त्री मोदीले छलफलका सहभागीहरूलाई आग्रह गरे ।

ऐनको विषयमा बाहिर सकारात्मक माहौल बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न समेत मन्त्री मोदीले निर्देशन दिए । ‘तपाईँहरू यो समाजको अब्बल र बौद्धिक मान्छे हुनुहुन्छ, ऐनको सन्दर्भमा बाहिर सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व तपाईँहरूको पनि हो, तपाईँहरूबाट म यो भूमिकाको अपेक्षा गर्न चाहन्छु ।’ मन्त्री मोदीले भने ।

सकारात्मक परिणामका लागि क्रियाशीलता बढाइराखेका मन्त्री मोदीले ऐनको विषयमा यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रालयका पूर्व मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, पूर्व सचिव, विज्ञ, कर्मचारी सङ्गठनका पदाधिकारी लगायतसँग छलफल गरिसकेका छन् ।