७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयोगहरूमा स्रोत, साधन र कर्मचारी दरबन्दी थप गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । सात संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर आयोगहरूमा स्रोत, साधन र कर्मचारी दरबन्दी थप गर्न माग गरेका छन् ।

बिहीबार सिंहदरवारमा राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गरेका हुन् ।

भेटमा आयोगका अध्यक्षहरूले आ–आफ्नो आयोगमा भएका समस्याहरू प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका छन् । भेटपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले आफूहरूले आयोगमा स्रोत, साधन र कर्मचारीको दरबन्दी न्यून भएकाले काम गर्न समस्या परेको कुरा प्रधानमन्त्री समक्ष राखेको बताए। उनले आयोगहरूमा स्रोत, साधन र कर्मचारीको दरबन्दीको थप गर्न माग गरिएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘७ वटै आयोगका अध्यक्षहरू महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम सात वटै आयोगका अध्यक्षहरू सँग सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष भेट गरी उहाँलाई हामीले शुभकामना, बधाई सँगसँगै जुन आयोगका समस्याहरू छन् । संवैधानिक आयोगको रूपमा समुदायका आयोगहरू जुन २०७२ सालको संविधानले दिएको तर अत्यन्त अधिकार विहीन र स्रोत, साधनको अवस्था अत्यन्त न्यून भएको कारणले ती सबै समस्याहरू हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राख्यौँ । हाम्रो कर्मचारीको दरबन्दीको कुरा छ । समुदायको उत्थान र विकासको जुन उद्देश्यले आयोगहरू गठन गरिएको छ त्यसको लागि पर्याप्त स्रोत, साधन, कर्मचारीको दरबन्दीदेखि लिएर हरेक कुराको व्यवस्थापन हुनुपर्ने तर त्यो एकदमै न्यून भएको कारणले हामीले आ–आफ्ना आयोगका समस्याहरू प्रधानमन्त्री समक्ष राख्यौँ ।’

आयोगका अध्यक्षहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक आयोगहरूलाई बलियो बनाउनका लागि सरकारले प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता गरेको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस