९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारद्वारा नयाँ राष्ट्रिय बालबालिका नीतिको मस्यौदा तयार

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०७९ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिका नीति, २०६९ लाई खारेज गरी बाल अधिकार र बाल संरक्षणका लागि नयाँ र समयसापेक्ष नीति ल्याउन लागेको हो ।

सो मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त नीतिको मस्यौदामाथि छलफल भएको छ । उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ ।

मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामाथि सुझाव दिन आग्रह गर्दै सरकार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार कानुनको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध भएको बताए ।

मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसालले ‘बाल अधिकार सुनिश्चित भएको बालमैत्री राष्ट्र निर्माण’ भन्ने दीर्घकालीन सोच र ‘प्रत्येक बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास तथा अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने’ लक्ष्यका साथ नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी दिए । उनले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७८ को कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्ययोजनाबारे पनि जानकारी गराएका थिए ।

सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्माले नागरिक समाजले सरकारलाई बाल अधिकार र शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयनमा पूर्ण साथ दिने बताउँदै सरकारलाई सहकार्य बढाउन आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस