काठमाडौँ। गत आर्थिक वर्षको बाँकी भुक्तानीको विवाद सुल्झाउन मधेस प्रदेश सभाले गठन गरेको उच्च स्तरीय छानबिन समितिकी सभापति बबिताकुमारी राउत ईशरले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् ।

उपसभामुखसमेत रहेकी राउतले असहज, अस्तव्यस्तता,जटिलता महसुस गरेर पदबाट राजीनामा दिएको बताइन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मधेस सरकारको विभिन्न योजनाको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । जुन प्रदेश सरकारको लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । भुक्तानीको समस्या सुल्झाउन प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवको प्रस्तावमा ४ फागुनमा प्रदेशसभा बैठकले उपसभामुख इशरको सभापतित्वमा २० सदस्य छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर समितिको एउटा बैठक बस्न नपाउँदै सभापति इशरले राजीनामा दिएकी हुन् । गत मङ्गलवार बसेको समितिको पहिलो बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले समितिका सभापति पदबाट उपसभामुखले राजीनामा दिएको सुनाएका थिए ।

पहिलो बैठकले समितिको सभापतिमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)की सांसद रानी शर्मा तिवारीलाई सर्वसम्मत चयन गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए ।

यस अघि २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारको ९२ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको लफडा थियो । जुन ०७६/७७ मा प्रदेश सभाले यस्तै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर भुक्तानी फर्छ्यौट गरेको थियो । त्यति बेलाको प्रतिवेदनमा अब यस्तै नजिर नदोहरिने गरी बाँकी भुक्तानीको लागि छानबिन समिति गठन नगर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, फेरि आर्थिक २०७८/०७९ मा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी रह्यो । र भुक्तानीको लागि पुनः उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । जुन नीति सङ्गत नरहेको र यसले गलत संस्कार बसाउन खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना सुरु भएको छ ।

कानुनी उल्झन हुन सक्ने देखेपछि विवादित नबन्न उपसभामुख इशरले समितिको सभामुख पदबाट राजीनामा दिएको श्रोतको दाबी छ ।

समितिले सभामुखको निर्देशनमा आफ्नो कार्यविधि आफैँले निर्माण गर्ने र भुक्तानी समस्या समाधान गर्ने छ । गठित समितिको अवधि कार्य प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनको हुने उल्लेख छ । गत मङ्गलवार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरेर सात दिन भित्र बाँकी भुक्तानी योजनाको विवरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिले ती योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण र नापजाँच गर्ने,सरोकारवाला निकायसँग कागजात माग्ने, सरकारको पदाधिकारीहरूसँग बयान लिने लगायतको काम गरेर भुक्तानी गर्ने छ ।