९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाँकेमा लक्ष्यभन्दा कम मात्रामा धान खरिद

अ+ अ-

खजुरा । बाँकेमा लक्ष्यभन्दा धेरै कम धान खरिद गरिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, नेपालगञ्ज कार्यालयले २५ हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य लिएकामा हालसम्म ९ हजार क्विन्टल मात्र खरिद गरेको छ ।

धान बिक्रीका लागि किसान कार्यालयमा आउन छाडेपछि फागुन पहिलो सातादेखि धान खरिद बन्द गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालगञ्जका प्रमुख रामशरण लामिछानेले बताए । उनका अनुसार यस वर्ष जिल्लाका आठ सय ४० किसानको मध्यम धान २० हजार क्विन्टल र मोटो धान पाँच हजार क्विन्टल खरिद गर्ने लक्ष्य थियो ।

तीन सय ४० किसानको मध्यम धान सात हजार क्विन्टल र मोटा धान दुई हजार क्विन्टल धान खरिद गरिएको लामिछानेले जानकारी दिए । जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहलाई कोटा निर्धारण गरेर गत पुस ५ गतेदेखि २५ हजार क्विन्टल धान खरिदको लक्ष्य राखेर खरिद सुरु गरिएको थियो । निर्धारित समयभन्दा ढिला धान खरिद सुरु गरेकाले अधिकांश किसानले पहिला नै व्यापारीलाई बिक्री गरेको डुडुवा–४ का राम गोपाल बर्माले बताए ।

‘कम्पनीले भन्दा पहिला व्यापारीले सरकारले तोकेको मूल्यमै धान खरिद गर्न थालेपछि किसानले आफ्नै सुरले बिक्री गरेका हुन्’, उनले भने । सरकारले यस वर्ष मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार नौ सय ६७ र मध्यम धानको रु तीन हजार एक सय २८ तोकेको थियो । जानकी गाउँपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरका किसानले मात्र निर्धारित कोटाअनुसार धान बिक्री गरेको र अन्य पालिकाका केही किसानले धान बिक्री गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस